तुमच्याविरुद्ध तक्रार किंवा FIR दाखल झाली असेल, किंवा पोलिसांची नोटीस आली असेल, तर घाबरून जाण्याऐवजी तुमचे कायदेशीर हक्क समजून घ्या. 1 जुलै 2024 पासून फौजदारी प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) नुसार चालते. हे मार्गदर्शक दोन महत्त्वाच्या गोष्टी समजावते: कलम 35(3) ची नोटीस आणि अटकपूर्व जामीन.
कलम 35(3) ची नोटीस म्हणजे काय?
सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये, जिथे अटक आवश्यक नाही, तिथे पोलीस अधिकाऱ्याने अटक करण्याऐवजी व्यक्तीला ठराविक ठिकाणी व वेळी हजर राहण्याची नोटीस द्यावी, अशी तरतूद BNSS च्या कलम 35(3) मध्ये आहे (पूर्वीचे CrPC कलम 41A). सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (2014) मध्ये पोलिसांनी यांत्रिकपणे अटक करू नये, असे निर्देश दिले होते.
- नोटीसचे पालन केल्यास, म्हणजे दिलेल्या वेळी हजर राहिल्यास आणि तपासात सहकार्य केल्यास, साधारणपणे अटक केली जात नाही. अटक करायची झाल्यास पोलिसांना कारणे नोंदवावी लागतात.
- नोटीसचे पालन न केल्यास पोलीस अटक करू शकतात.
नोटीस आल्यावर काय करावे?
- नोटीस नीट वाचा: कोणता गुन्हा, कोणती तारीख, कोणते ठिकाण.
- लगेच वकिलाचा सल्ला घ्या.
- दिलेल्या वेळी हजर राहा; अडचण असल्यास लेखी कळवून नवीन तारीख मागा.
- तुमच्या बाजूचे पुरावे (मेसेज, कागदपत्रे, साक्षीदार) तयार ठेवा.
- तक्रारदाराशी संपर्क करून दबाव आणू नका; त्याचा तुमच्याविरुद्ध वापर होऊ शकतो.
अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय?
अटक होण्याची वाजवी भीती असल्यास, अटक होण्यापूर्वीच सत्र न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करता येतो. ही तरतूद BNSS च्या कलम 482 मध्ये आहे (पूर्वीचे CrPC कलम 438).
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| अर्ज कुठे? | सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय |
| तात्पुरते संरक्षण | सुनावणी होईपर्यंत न्यायालय अंतरिम संरक्षण देऊ शकते |
| अटी | पोलिसांनी बोलावल्यावर हजर राहणे, साक्षीदारांवर दबाव न आणणे, परवानगीशिवाय देश न सोडणे इत्यादी |
| न्यायालय काय पाहते? | आरोपांचे स्वरूप, पुरावा, अर्जदाराचा पूर्वइतिहास, पळून जाण्याची शक्यता |
खोटी तक्रार असल्यास
तक्रार खोटी किंवा अतिशयोक्त असल्यास अटकपूर्व जामिनाबरोबरच उच्च न्यायालयात BNSS कलम 528 अंतर्गत FIR रद्द करण्यासाठी (quashing) अर्ज करता येतो.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
कलम 35(3) ची नोटीस आली म्हणजे अटक होणारच का?
नाही. नोटीस म्हणजे अटकेऐवजी हजर राहण्याची संधी. नोटीसचे पालन केल्यास साधारणपणे अटक होत नाही.
अटकपूर्व जामिनासाठी FIR दाखल असणे आवश्यक आहे का?
नाही. अटकेची वाजवी भीती असल्यास FIR दाखल होण्यापूर्वीही अर्ज करता येतो.
इंग्रजीतील सविस्तर मार्गदर्शक: पोलिसांची नोटीस, अटकपूर्व जामीन, खोटी FIR आणि quashing.
सल्लामसलत पूर्वनियोजित वेळेनुसार होते. वेळ ठरवण्यासाठी +91 99301 50560 वर फोन करा किंवा WhatsApp वर संदेश पाठवा.
हे मार्गदर्शक ऑक्टोबर 2026 च्या स्थितीनुसार सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. फौजदारी प्रकरणे तातडीची असतात; लगेच सल्ला घ्या.