मुंबईतील अनेक वृद्ध आई-वडील स्वतःच्या कष्टाने घेतलेल्या घरात राहतात, पण घरात राहणारा मुलगा किंवा मुलगी त्यांची काळजी घेत नाही किंवा घरात राहणे असह्य करते. काही पालकांनी “आमची काळजी घेशील” या भरवशावर फ्लॅट मुलाच्या नावे बक्षीस केला आणि नंतर काळजी थांबली. आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) अशा पालकांना लांब दिवाणी दाव्याशिवाय न्यायाधिकरणासमोर जलद उपाय देतो. 2025 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांसह हा कायदा महाराष्ट्रात कसा लागू होतो ते येथे दिले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- कोण अर्ज करू शकतो
- कोणत्याही वयाचे आई-वडील, किंवा 60 वर्षे व त्याहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक
- कोणाविरुद्ध
- सज्ञान मुलगा, मुलगी, नातू, नात; अपत्य नसल्यास मालमत्तेचा वारस होणारा नातेवाईक
- कुठे
- निर्वाह न्यायाधिकरण; महाराष्ट्रात उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली
- निर्वाह भत्ता
- दरमहा जास्तीत जास्त ₹10,000 (कलम 9)
- मुदत
- नोटीस मिळाल्यापासून 90 दिवस, अपवादात्मक स्थितीत आणखी 30 दिवस; 2026 मध्ये महसूल विभागाने काटेकोर पालनाचे आदेश दिले
- हेल्पलाइन
- एल्डरलाइन 14567 (राष्ट्रीय); आपत्कालीन स्थितीत 112
कायदा पालकांना काय देतो
- निर्वाह भत्ता: अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा आणि उपचार यांसाठी दरमहा जास्तीत जास्त ₹10,000. प्रकरण चालू असताना अंतरिम भत्ताही मिळू शकतो.
- घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश: पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलाला किंवा नातेवाईकाला पालकांचे घर सोडण्याचा आदेश.
- हस्तांतरण रद्द करणे (कलम 23): ज्येष्ठ नागरिकाने मूलभूत सुविधा आणि गरजा पुरवण्याच्या अटीवर मालमत्ता बक्षीस किंवा हस्तांतरित केली आणि ती अट पाळली गेली नाही, तर न्यायाधिकरण ते हस्तांतरण रद्द (void) ठरवू शकते.
- फौजदारी गुन्हा (कलम 24): ज्येष्ठ नागरिकाला वाऱ्यावर सोडणे हा गुन्हा आहे: तीन महिन्यांपर्यंत कैद, ₹5,000 पर्यंत दंड किंवा दोन्ही.
मुलाला घरातून काढता येते का? 2025 चा निकाल
कमलकांत मिश्रा विरुद्ध अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (12 सप्टेंबर 2025) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि स्पष्ट केले की पालकांचा सांभाळ करण्याचे कर्तव्य न पाळणाऱ्या मुलाला ज्येष्ठ नागरिकाच्या मालमत्तेतून बाहेर जाण्याचा आदेश न्यायाधिकरण देऊ शकते. हा कल्याणकारी कायदा असल्याने त्याचा अर्थ उदारपणे लावावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. 2025 मध्ये नंदुरबार येथील एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानेही उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मुलगा व सुनेविरुद्ध दिलेला घर सोडण्याचा आदेश कायम ठेवला.
हा उपाय कुठे लागू होत नाही
- सुनेचा हक्क: एस. वनिता (15 डिसेंबर 2020) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा वापर करून घरगुती हिंसाचार कायद्याखालील सुनेचा “सामायिक घरात” राहण्याचा हक्क रद्द करता येत नाही. पालकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असल्यास न्यायाधिकरण आदेश देऊ शकते, पण तिच्या हक्कांचा विचार करावा लागतो.
- दोन्ही पक्ष ज्येष्ठ नागरिक: मार्च 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की दोन ज्येष्ठ नागरिक बहिणींमधील ताब्याचा वाद न्यायाधिकरण नाही, तर दिवाणी न्यायालय ठरवेल.
- मालकी हक्काचे गुंतागुंतीचे वाद सहसा दिवाणी न्यायालयात जातात.
बक्षीसपत्र रद्द करणे
उर्मिला दीक्षित विरुद्ध सुनील शरण दीक्षित (जानेवारी 2025) प्रकरणात मुलाने आईची काळजी घेण्याचे वचन पाळले नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा आदेश पुन्हा लागू केला. बक्षीसपत्रात आणि त्याच दिवशी केलेल्या वचनपत्रात काळजी घेण्याची अट नमूद होती. अशी अट नसल्यास दिलासा मिळणे कठीण होते. म्हणून मुलाच्या नावे फ्लॅट बक्षीस करताना काळजी घेण्याची अट बक्षीसपत्रातच लिहिणे शहाणपणाचे आहे. पहा: बक्षीसपत्र: मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी.
अर्ज कसा करावा
- अर्ज लिहा: आई-वडील आणि मुलांची नावे व पत्ते, मालमत्ता, कोणत्या गरजा पूर्ण होत नाहीत, त्रास दिला जात असल्यास त्याचे तपशील आणि कोणता आदेश हवा आहे (भत्ता, घर सोडणे किंवा हस्तांतरण रद्द) ते लिहा. वयाचा पुरावा, मालमत्तेची कागदपत्रे आणि वैद्यकीय किंवा पोलीस नोंदी जोडा.
- दाखल करा: तुम्ही राहता त्या किंवा मुलगा राहतो त्या भागातील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील निर्वाह न्यायाधिकरणासमोर. पालक स्वतः अर्ज करू शकत नसल्यास नोंदणीकृत संस्था त्यांच्या वतीने अर्ज करू शकते.
- सुनावणी: न्यायाधिकरण मुलांना नोटीस देते, समझोत्यासाठी पाठवू शकते आणि नोटीसपासून 90 दिवसांत निर्णय द्यायचा असतो.
- अंमलबजावणी: भत्ता न भरल्यास न्यायाधिकरण वॉरंट काढू शकते आणि कैदेचा आदेश देऊ शकते. वसुली आणि घर सोडण्याच्या आदेशासाठी पोलिसांची मदत घेता येते.
- अपील: आदेशाविरुद्ध 60 दिवसांत अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील करता येते.
वकील हजर राहू शकतो का?
कायद्याच्या कलम 17 नुसार न्यायाधिकरणासमोर वकिलामार्फत बाजू मांडता येत नाही. मात्र हे कलम अधिवक्ता अधिनियमाशी विसंगत असल्याचे केरळ उच्च न्यायालयाने ठरवले, आणि जून 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (संतोष मोरजकर प्रकरण) सांगितले की वकिलांना ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणासमोर बाजू मांडण्याचा हक्क आहे. अनेक पालक स्वतः हजर राहतात आणि अर्ज व कागदपत्रे तयार करण्यासाठी वकिलाची मदत घेतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
फ्लॅट मुलाच्या नावावर आहे. तरी अर्ज करता येईल का?
निर्वाह भत्त्यासाठी नक्कीच. घर सोडण्याचा आदेश सहसा ज्येष्ठ नागरिकाच्या मालकीच्या मालमत्तेबाबत असतो; पण काळजीच्या अटीवर फ्लॅट मुलाला दिला असल्यास कलम 23 नुसार ते हस्तांतरण रद्द होऊ शकते.
मुलीविरुद्ध अर्ज करता येतो का?
हो. “मुले” मध्ये मुलगा, मुलगी, नातू आणि नात येतात; अल्पवयीन नाही.
हा कायदा सर्व धर्मांना लागू आहे का?
हो. हा कायदा धर्म कोणताही असो, सर्व नागरिकांना लागू होतो.
सल्ला भेटीसाठी पूर्वनियोजित वेळ घ्यावी लागते. वेळ ठरवण्यासाठी +91 99301 50560 वर फोन करा किंवा WhatsApp संदेश पाठवा.
हे मार्गदर्शक ऑक्टोबर 2026 मधील सर्वसाधारण कायदेशीर स्थिती सांगते. हा कायदेशीर सल्ला नाही.